जुलाई 2024 में सामाजिक सुरक्षा भत्तों के लिए राष्ट्रीय पहचान-पत्र अनिवार्य करने की योजना स्थगित करने के नेपाल के निर्णय पर रिपोर्ट में शुक्लाफाँटा नगरपालिका में आवेदकों की कतार दर्ज हुई। संघीय पहचान-पत्र में फोटो, निजी जानकारी और उँगलियों के निशान होते हैं और इसे बुज़ुर्गों, विकलांग लोगों तथा भत्ता पाने वाली अकेली महिलाओं सहित कई समूहों के लिए अनिवार्य किया जाना था।
सरकार ने बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के दौरान कार्ड बनवाने की कठिनाई बताई। कतार नई दस्तावेज़ व्यवस्था में रुचि से अधिक थी; वह ऐसी प्रक्रिया का प्रवेशद्वार थी जो सहायता जारी रहने का निर्णय कर सकती थी। सीमित गतिशीलता वाले लोगों के लिए कार्यालय पहुँचना और प्रतीक्षा करना स्वयं बड़ी शर्त थी। कतार ने नीति और व्यावहारिक तैयारी का अंतर दिखाया।